Court Judgements
Landmark decision related to deficiency in service कंज्यूमर सेवा में कमी से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय
उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत “सेवा में कमी” (Deficiency in Service) एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करती है। भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर विभिन्न मामलों में अपने निर्णयों के माध्यम से इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है और उपभोक्ताओं के हित में सशक्त मिसालें कायम की हैं।
Supreme Court Consumer Rights Vs Arbitration Judgment सर्वोच्च न्यायालय उपभोक्ता अधिकार एवं मध्यस्थता निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को और अधिक मजबूत बनाता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मध्यस्थता क्लॉज (Arbitration Clause) होने के बावजूद, यदि उपभोक्ता चाहे तो वह उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) का रुख कर सकता है। इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उपभोक्ता अधिकार (Consumer Rights) सर्वोपरि हैं।
Consumers legal rights in case of non-payment of EMI, EMI न भरने पर उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकार: उत्पीड़न से बचाव और समाधान
Consumers legal rights in case of non-payment of EMI, EMI न भरने पर उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकार: उत्पीड़न से बचाव और समाधान
Consumer Commission’s big decision on WTC Noida – WTC नोएडा पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला
Can lawyers be held liable for deficiency in service under consumer protection law क्या उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत वकील सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं?
Can lawyers be held liable for deficiency in service under consumer protection law
Consumer Protection Act and Self employment: Important decision of the Supreme Court – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और स्वरोजगार: सर्वोच्च न्यायालय का अहम निर्णय
Consumer Protection Act and Self employment
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और स्वरोजगार: सर्वोच्च न्यायालय का अहम निर्णय
Consumer forum hearing on WhatsApp possible in India: Important decision of UP State Commission भारत में व्हाट्सएप पर उपभोक्ता फोरम की सुनवाई संभव: उप्र राज्य आयोग का महत्वपूर्ण फैसला
Consumer forum hearing on WhatsApp possible in India: Important decision of UP State Commission भारत में व्हाट्सएप पर उपभोक्ता फोरम की सुनवाई संभव: उप्र राज्य आयोग का महत्वपूर्ण फैसला
The doctor is not responsible for the problem that arises after proper care उचित देखभाल के बाद उत्पन्न समस्या के लिए चिकित्सक जिम्मेदार नहीं
Accepting the doctor’s appeal, the State Consumer Court gave a big decision: The doctor is not responsible for the problem that arises after proper care | डॉक्टर की अपील स्वीकार करते हुए स्टेट कंज्यूमर कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला: उचित देखभाल के बाद उत्पन्न समस्या के लिए चिकित्सक जिम्मेदार नहीं
District Consumer Commission held Vishal Mega Mart guilty in carry bag fee case जिला उपभोक्ता आयोग ने कैरी बैग शुल्क मामले में विशाल मेगा मार्ट को दोषी ठहराया
District Consumer Commission held Vishal Mega Mart guilty in carry bag fee case जिला उपभोक्ता आयोग ने कैरी बैग शुल्क मामले में विशाल मेगा मार्ट को दोषी ठहराया
Consumer Commission’s big decision on denial of toilet facility at petrol pump पेट्रोल पंप पर शौचालय की सुविधा से इनकार पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला
Consumer Commission’s big decision on denial of toilet facility at petrol pump पेट्रोल पंप पर शौचालय की सुविधा से इनकार पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला